नेताहरु देशद्रोही होइनौ भने सङ्घीयताबाट फर्क

३१-असार-२०६५,मंगलवार
{ देवप्रकाश त्रिपाठी ज्यु ले घटना र बिचारमा प्रेषित गर्नु भएको लेख पढेर वहाँको यो लेख आज को सन्दर्भमा एकजना पनि नेपालीले नछोडी पढ़न पर्ने लेख हो जस्तो लाग्यो मलाई र मैले पाठक जी सँग अनुमती पनि नमागी एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले उक्त लेख यहाँ राखेकी छु। आसा छ यहाँहरु जो कोहीले पनि झुकिएर यो ब्लगतिर आँखा पुर्‍याउनु भयो भने यो लेख पढ्नु हुनेछ र बिखन्डन को कगारमा पुर्याउन लागिएको हाम्रो प्राण भन्दा प्यारो मात्रुभुमीलाई जोगाउन एउटा सच्चा नेपाली देश भक्त भएर हाम्रो भूमिका के कस्तो हुनुपर्छ त्यस बारेमा अवस्य सोच्नु हुनेछ-सागरिका }
`
नेताहरु देशद्रोही होइनौ भने सङ्घीयताबाट फर्क`
नयाँ संविधान बन्छ, देश चल्छ र आफ्नो मझेरीमा चाँडै नै उज्यालो प्रवेश गर्छ भन्ने आशामा रहेका नेपाली जनताले यसअघि कहिल्यै झेल्नु नपरेका कष्ट र दुःखका दिनहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नजिकिँदै गएको महसुस गर्न थालिएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरू देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी भुलेर आ–आफ्नै राजनीतिक भविष्यबारे मात्र केन्द्रित हुन थालेपछि दुःखदायी दिनको निकटता बढ्दै गएको हो।
स्वस्थ शरीरमा घाउ बनाउने, बाँदरले झैं कोट्याई–कोट्याई विकराल बनाउने र त्यही घाउको पीडाले मर्नुपर्ने अवस्था दलका नेताहरूले सिर्जना गरिरहेका छन्। पहिरो रोकथामलाई मुख्य एजेण्डा बनाउने, अनि आफ्नो त्यही एजेण्डाको कार्यान्वयनका लागि कहिल्यै पहिरो नचलेको र चल्ने स्थिति पनि नरहेको पहाडमा खोपेर पहिरो चलाउने काम दलका नेताहरूले गरेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले बिनासोचविचार, बिनाअध्ययन अखण्ड नेपाललाई विखण्डित तुल्याउन सङ्घीय संरचनामा लैजाने निर्णय ख्यालख्यालमै गरेर देशको अस्तित्व नै धरापमा पारेपछि उनीहरूको योग्यता, क्षमता र नियतप्रति गम्भीर ढङ्गले प्रश्न उठेको छ। मुलुकमा शान्ति, समृद्धि र प्रगतिको ढोका खुल्ने आशा गरिएकोमा अब झन् देशको अस्तित्वकै रक्षा कसरी गर्ने भन्नेबारेमा पो सोच्नुपर्ने नौवत आइलागेको छ।
गुप्तस्थानबाट उत्पन्न रहस्यमयी माग
२०६२/०६३ को जनआन्दोलन लोकतन्त्र बहालीका निम्ति भएको थियो र राजाहरूबाट प्रजातन्त्रमाथि पटक–पटक हमला भएबाट आजित मानिसहरू सुरक्षित लोकतन्त्रका निम्ति गणतन्त्रसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि राख्दथे। त्यसैले जनान्दोलनमा 'लोकतन्त्र वहाली हुनुपर्छ' सँगै 'गणतन्त्र ल्याउनैपर्छ' भन्नेसम्मका नारा लागे। तर, सङ्घीय राज्य बनाइनुपर्छ र एकीकृत नेपाललाई कुनै न कुनै रूपमा खण्डित तुल्याइनुपर्छ भन्ने प्रकारका नारा कहीँ कसैले लगाएका थिएनन्। लोकतन्त्र स्थापनाको केही कालपछि कुनै गुप्त स्थानबाट रहस्यमयी किसिमले सङ्घीय राज्यको अवधारणा सतहमा प्रकट गराइयो। सङ्घीयता के हो, यो कुन अवस्थामा लागू हुनसक्छ? विश्वमा कतिवटा मुलुकमा सङ्घीय संरचना अपनाइएको छ र तिनको अवस्था कस्तो छ? एकात्मक र सङ्घीय राज्य कस्तो भूराजनीतिक स्थिति भएको ठाउँमा अवलम्बन गर्नु हुन्छ र कस्तोमा हुँदैन? सङ्घात्मक ढाँचा भएका मुलुक र एकात्मक राज्य प्रणाली अपनाइएका मुलुकमध्ये कुनचाहिँमा आर्थिक, सामाजिक विकास प्रक्रिया सहज र सरल छ? कुनचाहिँमा राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र सामाजिक सद्भाव सुदृढ छ भन्ने जस्ता दर्जनौं प्रश्नमा राष्ट्रिय बहस नै नचलाई कुनचाहिँ श्री ३ जुद्धशमशेरले नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने घोषणा गर्‍यो र 'काजी–सुब्बाहरूले' के ठानेर त्यसको अन्धाधुन्द समर्थन गरे भन्ने कुराको तथ्य खोजी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने भएको छ। जुन कुनाबाट यो धारणा आएको छ हिमालको काखको यो सुन्दर देश 'कृष्णले जरासन्धलाई चिरेझैं' चिर्न चाहने कपटी त्यही कुनामा लुकेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। जनताले माग्दै नमागेको माग कसले भनेर यी नेताहरूले पूरा गरेका हुन् त्यसको पूराका पूरा अध्ययन तथा छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाएर टुँडिखेलमा दाखिला गर्नुपर्ने दायित्व इतिहासको यस कालखण्डका देशभक्त नेपालीको काँधमा आइपरेको छ।
किनभने
विश्वका सवा दुई सय बढी देशहरूमध्ये दक्षिण अफ्रिका र अस्टे्रलियाजस्ता देशहरूलाई समेत गणना गर्ने हो भने अहिले तीसवटाले मात्रै सङ्घात्मक राज्य प्रणाली अपनाएका छन्। सङ्घीय पद्धति ती देशहरूले अपनाएका छन् जो आज एउटा देशका रूपमा चिनिनुअघि विभिन्न स्वतन्त्र या अर्धस्वतन्त्र राज्यहरूमा विभाजित थिए। भइरहेको एकीकृत राज्यलाई तोडफोड गरेर या भत्काएर खण्डखण्डमा विभाजन गरी सङ्घीय संरचनामा कुनै पनि मुलुकलाई लगिएको छैन। र, लगिएकाहरू विभाजित नभई रहन पनि सकेका छैनन्। बोलिभियाको मात्र इतिहास हेर्दा पनि एउटा सार्थक ज्ञान प्राप्त हुन सक्दछ। युगाण्डा, क्यामरुन र युक्रेन सङ्घीय पद्धतिमा एकपटक गएर फेरि एकात्मकतर्फ नै फर्कनुको कारण मात्र अध्ययन गर्ने हो भने पनि सङ्घीय प्रणालीको सास्ती बुझ्न सकिन्छ। नेपाललाई सङ्घात्मक बनाउने उपयुक्त समय पृथ्वीनारायण शाहका पालामा थियो। त्यसबेला स्वतन्त्र रूपमा रहेका बाईसे र चौबीसीलगायतका राज्यहरूसँग युद्ध नगरी ऋय्क्कष्लन
तयनभतजभच को सूत्रअनुसार एउटै सार्वभौमिकताअन्तर्गत रहन सम्झौता हुन सकेको भए सङ्घीय राज्य बनाउन गरिएको पहललाई उपयुक्त,
क्रान्तिकारी र अग्रगामी भन्न सकिन्थ्यो।
हामीले त कम्तीमा सिङ्गै दुई शताब्दीदेखि एकीकृत अवस्थामा रहेको नेपाललाई बलजफ्ती खण्डित गरेर सङ्घात्मक बनाउन खोजेका छौं। र, यसो गर्नुलाई नै अग्रगामी कदम ठान्दै छौं।
हाम्रै जस्तो मुलुक बोलिभिया सङ्घात्मक पद्धति अपनाएको अल्पकालभित्रै विखण्डित भई विभिन्न छुट्टाछुट्टै देश बन्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। इथियोपिया पनि सङ्घीयतामा गएको दुई वर्ष बित्दानबित्दै टुक्रिएको हो। बेल्जियम टुक्रा–टुक्रामा परिणत हुनबाट बडो मुस्किलले मात्र जोगिइरहेको छ। भारतमा खालिस्तानी, नागा र उल्फा आदि नाममा राज्य विखण्डनका निम्ति युद्ध भएको हामीले देखेका छौं। तीनवटा सङ्घीय राज्य बनाइएको दुई दशक नपुग्दै नाइजेरियामा अहिले छत्तीसवटा राज्य बनिसकेका छन्, तै पनि त्यहाँ जातीय द्वन्द्व थामिएको छैन र राज्य विभाजित हुने क्रमको अन्त्य पनि भएको छैन। विश्वको सबैभन्दा पुरानो सङ्घीय राज्य अमेरिकाले देश विखण्डनका निम्ति भएको भयङ्कर गृहयुद्धको सामना गरिसकेको छ। सङ्घीय पद्धतिको सबैभन्दा राम्रो दृष्टान्त मानिएको स्विट्जरल्यान्डमा समेत राज्य विखण्डनका निम्ति तीनपटक गृहयुद्ध भइसकेको छ। एउटा सोभियत सङ्घ टुक्रिएर आज पन्ध्रवटा देश बनेका छन्। सङ्घीय पद्धति अवलम्बन गरिरहेको क्यानडाले पनि गृहयुद्धको सामना गरिसकेको छ। फ्रेन्च भाषीहरूको बाहुल्य रहेको कुवेक प्रान्तले स्वतन्त्र हुन अनेक प्रयास गरिरहेको छ। कुनै पनि दिन कुवेकले आफूलाई स्वतन्त्र घोषणा गर्‍यो भने आश्चर्य हुनेछैन। आजको ग्वाटेमाला, निकारागुआ, हण्डुरस, साल्वाडोर र कोस्टारिका पनि कुनै बेला एउटै तर सङ्घीय संरचना भएको देश (मध्येअमेरिकी संयुक्त राज्य) थियो। सङ्घीय मुलुक मलेसियाबाट सन् १९६५ मा अलग भएर सिंगापुर बनेको हो। सन् १९६९ मा चेक र स्लोभाक दुई सङ्घमा रहेको चेकोस्लोभाकिया सन् १९९३ देखि चेक र स्लोभाक नामका दुई अलग स्वतन्त्र देशमा परिणत भएका छन्। बहुजातीय मुलुक युगोस्लाभिया पनि सङ्घीय संरचना अपनाउने मुलुक थियो। आज युगोस्लाभियाको अस्तित्व मेटिएको छ र सो भूक्षेत्रभित्र छ वटा स्वतन्त्र देश बनेका छन्।
ती मुलुक जो सङ्घीय संरचना खडा गरेर अगाडि बढ्ने प्रयासमा थिए तर कालान्तरमा असफल र विघटित भए, तिनको वरिपरि हाम्रो भारतजस्तो मित्रराष्ट्र थिएन र तिनीहरू कुनै एउटा देशबाट तीनतिर घेरिएका पनि थिएनन्। भूअवस्थिति हाम्रोभन्दा अत्यन्त अनुकूल हुँदाहुँदै पनि तिनले सङ्घीयताबाट लाभ लिन सकेनन्, बरु देशको सार्वभौमिकता नै सङ्कटमा पारे या खण्डित तुल्याए। अध्ययन र तथ्यहरूले के देखाएको छ भने बहुजातीय र गरिब मुलुकमा सङ्घीयता पूर्ण असफल भएको छ, राज्य नै विखण्डन भएका छन्। एक जाति वा भाषिक समूहको अधिकता रहेको समृद्ध मुलुकमा मात्र सङ्घीयता भए पनि देश टुक्रिनबाट जसोतसो जोगिएको छ।
देश ऐतिहासिक रूपमा अत्यन्त तरल ढङ्गले सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुजि्ररहेको बेला केही व्यक्तिविशेषले भूलवश या नियतवश एकीकृत देशलाई खण्डित तुल्याउन पहिलो पाइलो चाल्दै सङ्घीय बनाउने निर्णय गरे। यो नेपाली इतिहासको राजनीतिक तहमा भएको सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो। यो गल्ती हो भन्ने महसुस निर्णयकर्ताहरूमध्ये पनि कतिले गरेका छन्। तर, सबैभन्दा दुःखद् तर आश्चर्यजनक कुरा के छ भने ती पनि गल्ती सच्याउन तत्पर छैनन्। प्रशस्त मौका हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र आफूलाई सच्याउन तयार नभएजस्तो आजका नेताहरू पनि सङ्घीयतामा जानु गम्भीर गल्ती हो र भविष्यमा देशद्रोही ठहरिने कदम प्रमाणित हुनसक्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि सङ्घीयतातर्फको यात्राबाट फर्कन तयार छैनन्। बरु उनीहरू निर्लज्ज ढङ्गले भन्दै छन्, 'सङ्घीयताले राम्रोचाहिँ गर्दैन तर यो विषयमा पहिल्यै निर्णय भइसकेकोले अब फर्कन सम्भव छैन।' हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रा नेताहरूले एकपटक गरेको निर्णय बदल्ने गरेका हजारौं दृष्टान्त छन्। यो देशै भत्काउने निर्णय एकपटक भयो भन्दैमा यसलाई चाहिँ सच्याउनै नमिल्ने किन? रहस्यमय छ। सङ्घीयतामा जाने निर्णयलाई नसच्याईकन संविधान निर्माण गर्ने सफलता दलहरूलाई प्राप्त हुने आशा गर्न पनि सकिन्न। आ–आफ्ना जात, भाषा, धर्म, क्षेत्र, गोत्र आदिका नाममा अधिकारसम्पन्न राज्य खडा गर्ने होडले सिङ्गै मुलुकलाई तनावमय बनाउनेछ र जुन तनाव नै संविधान निर्माणको मार्गमा सबैभन्दा घातक पर्खाल बनेर उभिने छ। त्यसैले सङ्घीयतामा जाने भनी गरिएको निर्णयलाई सच्याएर स्थानीय निकायलाई स्वायत्ततासहित समावेशी चरित्रको एकात्मक पद्धतिमा जाँदा उत्पन्न हुने तनाव झेल्दै अघि बढ्ने या सङ्घीय संरचना खडा गर्ने क्रममा पैदा हुने जातीय युद्धमा फसेपछि मात्र पुनर्विचार गर्ने भन्नेमा दलका नेताहरूले अहिले नै विचार पुर्‍याउनुपर्ने देखिएको छ।
सङ्घीयतामा जाने भनिएकै कारण संविधानसभाको बैठक सुरु नहुँदै अवरुद्ध हुन पुग्यो। संविधान निर्माणका क्रममा भविष्यमा सबैभन्दा ठूलो सङ्कट र अड्चन पनि यही सङ्घीयताले नै सिर्जना गर्ने स्पष्ट भइसकेको छ। जातीय, क्षेत्रीय वा भाषिक कुन आधारमा देशलाई खण्डित गर्न खोजिएको हो त्यसको पनि एकरूपता छैन। कतै जातका नाममा, कतै भूबनोटको आधारमा त कतै भाषाको आधारमा भूगोल छुट्याउने कुरा हुँदैछ। जुनसुकै शीर्षक राखेर तत्काललाई जतिवटा सङ्घीय राज्य बनाए पनि कालान्तरमा त्यो सङ्ख्या त्यतिमै सीमित हुने छैन। कम्तीमा पन्ध्रदेखि त्रिचालीसवटासम्म प्रान्तीय राज्यहरू बन्ने र तीमध्ये केहीले एक निश्चित कालखण्डमा जनमतसङ्ग्रहको माध्यमबाट स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्ने प्रबल मात्र होइन अकाट्य सम्भावना छ।
सङ्घीय राज्य भएपछि हरेक राज्यमा स्वाभाविक रूपले संसद् र मन्त्रिमण्डल हुने नै भए। आज एउटै संसद् र एउटै मन्त्रिमण्डल पाल्न त देशलाई महामुस्किल परेको छ भने भोलि दर्जनौं संसद् र क्याबिनेटलाई पाल्न यो देशले कसरी सक्ला? राज्यपिच्छे प्रहरीको आईजीपी, मुख्यसचिव र अदालतहरू रहन्छन्। त्यसका लागि पनि देशले धेरै ठूलो व्ययभार बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अकल्पनीय हुने निश्चित छ।
सङ्घीय राज्यहरू भएपछि प्राकृतिक स्रोतहरूको उपभोग र राजस्वको विषयले सधैं उग्र तनावको सिर्जना गरिरहने छ। दृष्टान्तका लागि कर्णाली प्रदेशले त्यहाँ बन्ने जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त आम्दानी सबै आफैंसँग राख्ने, खम्बुवानले सगरमाथा आरोहीहरूबाट प्राप्त रकम आफैंले उपभोग गर्ने र वीरगन्जको भन्सारबाट उठ्ने राजस्वको मालिक सम्बन्धित राज्यले आफैंलाई बनाउन खोज्ने सम्भावना प्रबल छ, कदाचित त्यसप्रकारको तनाव उत्पन्न भएमा यो निर्धो देशले झेल्न सक्ला?
कस्मिरका विषयमा भारत र पाकिस्तानबीच विवाद उत्पन्न भएपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहलमा एउटा सम्झौता भएको थियो। भारतका तत्कालिक प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले समेत दस्तखत गर्नुभएको उक्त सम्झौताअनुसार कस्मिरमा जनमतसङ्ग्रहद्वारा समस्याको टुङ्गो लगाउनुपर्ने थियो। तर, यसप्रकारको सम्झौता हुनेबित्तिकै जम्मु कस्मिरबाट हिन्दूहरू खेदिने र पाकिस्तानबाट मुसलमानहरू व्यापक रूपमा घुसपैठ हुने क्रम सुरु भयो। त्यसपछि भारत जनमतसङ्ग्रह गराउने र समस्याको टुङ्गो लगाउने भन्ने कुराबाट पछि हट्यो, आजसम्म हटिरहेको छ। भोलि हिमाली वा तराईको कुनै राज्यमा विदेशीहरूको व्यापक घुसपैठ हुन थाल्यो र तिनै राज्यमा जनमतसङ्ग्रहद्वारा आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने अभियान चल्यो भने भारतले कस्मिर मामिलामा झैं यो देशले 'रेसिष्ट' गर्न सक्ला? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरूमा विचार गर्ने हो भने नेपाललाई सङ्घीतामा लैजाने भनेको अन्धकार र विखण्डनतर्फ धकेल्ने नै हो भनेर छर्लङ्गै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बनिबनाउन जातीय, क्षेत्रीय एवम् सामाजिक सद्भावलाई जोगाउन नसक्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व देशलाई भताभुङ्ग बनाएर 'एकता' र सामाजिक एवम् जातीय सद्भाव बलियो बनाउने हास्यास्पद कुरा गर्दै छ। सङ्घीयतामा जाने निर्णयलाई तत्काल सच्याइँदैन भने निर्णायक तहमा रहेका नेताहरू इतिहासमा गद्दार देशद्रोहीका रूपमा चिनिने छन्। नेताहरू त्यसरी चिनिए पनि हामी साधारण जनताले चाहिँ देशपे्रमीकै रूपमा आफ्नो परिचय जोगाउने हो कि? सभार- घटना र बिचार-`विक्ली नेपाल`